इजरायल में नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग और यहूदी-अरब सरकार की असल कहानी

इजरायल में नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग और यहूदी-अरब सरकार की असल कहानी

तेल अवीव की सड़कों पर जब सैकड़ों लोग बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगाते हुए उतरे, तो एक पुरानी बहस फिर से जिंदा हो गई। लोग सिर्फ इस्तीफा नहीं मांग रहे थे। वे एक ऐसी यहूदी-अरब गठबंधन सरकार की मांग कर रहे थे, जो इजरायल की राजनीति में दशकों से एक नामुमकिन सपना मानी जाती रही है।

यह विरोध प्रदर्शन कोई अचानक भड़का हुआ गुस्सा नहीं है। इसके पीछे सालों की राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक विभाजन और युद्ध से उपजी थकान छिपी है। जब भी इजरायल में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होते हैं, बाहरी दुनिया को लगता है कि यह सिर्फ भ्रष्टाचार या न्यायपालिका में सुधार का मामला है। लेकिन इस बार हवा का रुख कुछ अलग है। प्रदर्शनकारियों के हाथों में मौजूद तख्तियां बता रही हैं कि आम नागरिक अब पारंपरिक दक्षिणपंथी और वामपंथी राजनीति से ऊब चुके हैं। If you found value in this piece, you should read: this related article.

नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन क्यों तेज हो रहे हैं

इजरायल की राजनीति को करीब से देखने वाले जानते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू देश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री रहे हैं। उनकी राजनीतिक पकड़ हमेशा से मजबूत रही है। फिर ऐसा क्या हुआ कि लोग सीधे तौर पर उनकी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए सड़कों पर उतर आए?

इसके पीछे तीन बड़े कारण साफ दिखाई देते हैं। पहला, युद्ध और सुरक्षा को लेकर सरकार की नीतियों पर गहराता अविश्वास। गाजा में लंबे समय से चल रहे संघर्ष और बंधकों की रिहाई में हो रही देरी ने आम इजरायली परिवारों के सब्र का बांध तोड़ दिया है। लोगों को लगता है कि मौजूदा सरकार अपनी राजनीतिक कुर्सी बचाने के लिए युद्ध को लंबा खींच रही है। For another look on this story, see the latest coverage from USA Today.

दूसरा बड़ा कारण देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता बोझ है। लंबे सैन्य अभियानों ने इजरायल की आर्थिक रफ्तार को धीमा कर दिया है। आम नागरिकों पर टैक्स का बोझ बढ़ रहा है, जबकि अति-रूढ़िवादी (अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स) गुटों को मिलने वाली सरकारी रियायतों पर कोई रोक नहीं लगी है। यह असमानता मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा चुभ रही है।

तीसरा कारण खुद नेतन्याहू का गठबंधन है। मौजूदा सरकार में शामिल कुछ बेहद कट्टरपंथी मंत्रियों के बयानों ने न केवल देश के भीतर तनाव बढ़ाया है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी इजरायल की छवि को नुकसान पहुंचाया है। जब सरकार के मंत्री खुलेआम ऐसे बयान देते हैं जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ जाते हैं, तो तेल अवीव और यरुशलम जैसे शहरों का उदारवादी तबका चुप नहीं बैठ सकता।

यहूदी-अरब सरकार की मांग के पीछे का असली गणित

प्रदर्शनों में उठी सबसे चौंकाने वाली और महत्वपूर्ण मांग है—एक साझा यहूदी-अरब सरकार का गठन। इजरायल की कुल आबादी में लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा अरब नागरिकों का है। इसके बावजूद, देश के 75 साल से ज्यादा के इतिहास में अरब दलों को सत्ता के केंद्र से हमेशा दूर रखा गया है।

साल 2021 में यह मिथक पहली बार टूटा था। उस समय नफ्ताली बेनेट और याइर लैपिड के नेतृत्व में बनी गठबंधन सरकार में मंसूर अब्बास की इस्लामिक पार्टी 'राम' (Ra'am) शामिल हुई थी। वह सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाई, लेकिन उसने एक नई संभावना के दरवाजे जरूर खोल दिए थे।

प्रदर्शनकारी अब उसी प्रयोग को एक बड़े और स्थायी रूप में देखना चाहते हैं। उनका मानना है कि जब तक देश की 20 प्रतिशत आबादी को नीति निर्माण में बराबर का हिस्सेदार नहीं बनाया जाएगा, तब तक इजरायल में स्थायी शांति और स्थिरता नहीं आ सकती। यह सिर्फ नैतिकता की बात नहीं है। यह शुद्ध रूप से राजनीतिक और सामाजिक जरूरत बन चुकी है।

क्या यह विचार जमीनी स्तर पर काम कर सकता है

कागज पर यहूदी-अरब एकता सुनने में बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जमीनी हकीकत कहीं ज्यादा जटिल है। दोनों समुदायों के बीच अविश्वास की खाई बहुत गहरी है, खासकर हालिया संघर्षों के बाद।

  • वैचारिक मतभेद: यहूदी बहुल पार्टियां, चाहे वे मध्यमार्गी ही क्यों न हों, राष्ट्रीय सुरक्षा और फिलीस्तीन के मुद्दे पर एक खास नजरिया रखती हैं। दूसरी तरफ, अरब पार्टियां गाजा और वेस्ट बैंक में होने वाली सैन्य कार्रवाइयों का खुलकर विरोध करती हैं।
  • राजनीतिक दबाव: जब भी कोई यहूदी नेता अरब पार्टियों के साथ हाथ मिलाने की कोशिश करता है, तो दक्षिणपंथी धड़ा उसे 'देशद्रोही' या 'आतंकवाद का समर्थक' करार देने लगता है। यह राजनीतिक डर कई नेताओं को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है।
  • बजट और विकास का मुद्दा: अरब नागरिक लंबे समय से अपने शहरों में बुनियादी ढांचे, शिक्षा और सुरक्षा की कमी की शिकायत करते रहे हैं। वे किसी भी गठबंधन में तभी शामिल होंगे जब उन्हें ठोस आर्थिक और सामाजिक सुधारों की गारंटी मिले।

इन चुनौतियों के बावजूद, सड़कों पर उतरे लोगों का मानना है कि पुराने तरीकों से नई समस्याओं का हल नहीं निकल सकता। नेतन्याहू की राजनीति हमेशा 'हम बनाम वे' के सिद्धांत पर चली है। प्रदर्शनकारी इस विभाजनकारी राजनीति को खत्म करना चाहते हैं।

अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय असर

इजरायल की आंतरिक राजनीति का असर सिर्फ उसकी सीमाओं तक सीमित नहीं रहता। अमेरिका और यूरोप जैसे पश्चिमी सहयोगी भी तेल अवीव की सड़कों पर हो रहे इन प्रदर्शनों को बेहद बारीकी से देख रहे हैं।

वाशिंगटन में नीति निर्माताओं के लिए नेतन्याहू की मौजूदा सरकार के साथ काम करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। अगर इजरायल में एक ऐसी सरकार बनती है जिसमें यहूदी और अरब दोनों समुदायों का प्रतिनिधित्व हो, तो इससे पश्चिमी देशों के साथ संबंधों में एक नई ऊर्जा आ सकती है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी देशों के साथ सामान्यीकरण (नॉर्मलाइजेशन) की प्रक्रिया को भी इससे बड़ा बल मिल सकता है।

अरब दुनिया के नेता हमेशा से यह कहते आए हैं कि इजरायल को अपने भीतर मौजूद अल्पसंख्यकों और पड़ोसियों के प्रति अपना रवैया बदलना होगा। एक साझा सरकार इस दिशा में सबसे बड़ा और ठोस कदम साबित हो सकती है।

मीडिया कवरेज में क्या छूट जाता है

जब भी इस तरह के प्रदर्शन होते हैं, तो मुख्यधारा की मीडिया का ध्यान सिर्फ पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच होने वाली झड़पों या बड़े नेताओं के बयानों पर रहता है। वे इस आंदोलन की जमीनी ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं।

इस बार के प्रदर्शनों में सबसे खास बात यह है कि इनका नेतृत्व किसी एक बड़े राजनीतिक दल के हाथ में नहीं है। इसमें मानवाधिकार कार्यकर्ता, शिक्षाविद, पूर्व सैन्य अधिकारी और आम छात्र शामिल हैं। ये लोग सोशल मीडिया और स्थानीय नेटवर्क के जरिए संगठित हो रहे हैं।

कई लोग यह मानने की भूल करते हैं कि यह विरोध केवल नेतन्याहू नामक एक व्यक्ति के खिलाफ है। हकीकत यह है कि यह उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ है जो दशकों से इजरायल को एक स्थायी युद्ध की स्थिति में रखे हुए है। अगर कल नेतन्याहू पद छोड़ भी देते हैं, लेकिन उनकी जगह कोई ऐसा ही कट्टरपंथी नेता आ जाता है, तो ये प्रदर्शन रुकने वाले नहीं हैं।

आगे का रास्ता क्या है

इजरायल आज एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां से लिया गया हर फैसला अगले कई दशकों की दिशा तय करेगा। एक रास्ता वह है जिस पर देश अभी चल रहा है—लगातार संघर्ष, अंतरराष्ट्रीय अलगाव और आंतरिक ध्रुवीकरण। दूसरा रास्ता वह है जिसकी मांग तेल अवीव की सड़कों पर हो रही है—समावेशी राजनीति, संवाद और साझा भविष्य।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले महीनों में नेतन्याहू पर चुनाव कराने का दबाव और बढ़ेगा। गठबंधन के भीतर भी दरारें साफ दिखने लगी हैं। ऐसे में विपक्षी दलों के पास यह सुनहरा मौका है कि वे अपनी पुरानी झिझक छोड़ें और अरब पार्टियों के साथ मिलकर एक व्यावहारिक और मजबूत विकल्प तैयार करें।

यदि आप इजरायल और मध्य पूर्व की राजनीति को समझना चाहते हैं, तो केवल सरकारी बयानों पर भरोसा करना बंद करें। तेल अवीव, हाइफा और नाज़रेथ जैसे शहरों में सक्रिय नागरिक संगठनों और स्वतंत्र पत्रकारों की रिपोर्टों को पढ़ें। असली बदलाव हमेशा सत्ता के गलियारों से नहीं, बल्कि सड़कों पर उठने वाली उन्हीं आवाजों से शुरू होता है जिन्हें शुरुआत में नामुमकिन कहकर खारिज कर दिया जाता है।

DR

Daniel Reed

Drawing on years of industry experience, Daniel Reed provides thoughtful commentary and well-sourced reporting on the issues that shape our world.